पिंपरी :”गांधीनगर येथील अशिक्षित, गरीब नागरिकांना खोटी माहिती देऊन, दिशाभूल करीत पैशांचे आमिष दाखवीत जबरदस्तीने संमती घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. येथील स्थानिक सर्वच नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे राहणीमान उंचावेल असे दर्जेदार हक्काचे घर आहे त्याच ठिकाणी मिळावे अशी आमची मागणी आहे!” असे लेखी निवेदन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांना पिंपरी येथील गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने ॲड. उमेश खंदारे यांनी सुपूर्द केले.
यावेळी ॲड. धम्मराज साळवे, ॲड. दत्ता झुळूक, राजेंद्र साळवे, हिराचंद जाधव, राजन गुंजाळ, प्रवीण कांबळे, विष्णू सरपते हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना ॲड. उमेश खंदारे म्हणाले की, “गेल्या कित्येक वर्षांपासून गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चिला जात होता; परंतु आता येथील रहिवाशांसाठी एसआरए अंतर्गत प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून काही स्थानिक व्यक्ती आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रहिवाशांचे संमतीपत्र भरून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याबाबत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरिकांशी चर्चा केली नसल्याने किंवा त्यांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
संमतीपत्र भरून घेत असताना पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे? तोपर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे होणार? तर मुळात हा प्रकल्प उभारण्यासाठी कोणत्या बिल्डरची नेमणूक केली आहे का? असे अनेक प्रश्न गांधीनगर झोपडपट्टीवासियांना पडले असता येथील काही जागृत नागरिकांनी एसआरए कार्यालयाकडे विचारणा केली.
त्यावर गांधीनगर पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी दोन खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव दाखल झाल्याचे तेथील नागरिकांना कळविले; परंतु त्या प्रस्तावावर पुढे कुठलीच हालचाल झालेली नसून येथील रहिवाशांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे अद्यापपर्यंत कसलेही नियोजन एसआरए मार्फत करण्यात आलेले नाही. संमतीपत्र हे विकसक आणि झोपडपट्टीधारक यांच्यातील वैयक्तिक ऐच्छिक करार आहे, त्यासाठी परवानगी देण्याचे काम आमच्या कार्यालयाकडून होत नसल्याचे एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले; परंतु गांधीनगर पुनर्वसन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी स्थानिक राजकीय व्यक्तींना हाताशी धरून तेच अधिकृत बांधकाम व्यावसायिक असल्याचे भासवून नागरिकांचे जोर-जबरदस्तीने संमतीपत्र भरून घेतले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
गांधीनगर झोपडपट्टीचे सन २००० मध्ये मशाल या संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी याठिकाणी १ हजार ४५० इतक्या झोपडीधारकांची नोंद सर्वेक्षणात करण्यात आली होती. तर आजमितीला ६२ हजार ७१४ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळ जागेवर गांधीनगर वसलेले असून साधारण ३ हजार ५०० झोपडीधारक आहेत. या जागेवर महानगरपालिकेचे दवाखाना, खेळाचे मैदान, शाळा तसेच रिटेल मार्केट याचे आरक्षण असून काही जागा ही खासगी मालकीची आहे. पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेने यापूर्वी गांधीनगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले होते आणि या प्रकल्पाकरिता सल्लागाराची नेमणूकसुद्धा करण्यात आली होती; परंतु जागामालकाला देण्यात येत असलेल्या मोबदल्यावरून काही नगरसेवकांनी विरोध केल्याने सदर प्रकल्प लांबणीवर पडला होता. आता पुन्हा एकदा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नागरिकांच्या मनात त्याबाबत अनेक संभ्रम असून प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळवून देत असाल तरच आम्ही फॉर्म भरू, अन्यथा नाही, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे!”
या विषयावर राजेंद्र साळवे यांनी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया देताना, “गांधीनगरचे पुनर्वसन करीत असताना येथील पूर्ण जागेचा वापर करून एकाच बिल्डरद्वारे प्रकल्प राबवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे बिल्डरकडे एसआरएचे प्रकल्प राबवल्याचा यापूर्वीचा अनुभव असावा; तसेच नागरिकांनी कुठल्याही जोरजबरदस्ती व धमक्यांना बळी न पडता समितीकडे घरासाठी अर्ज करावेत!” अशा भावना व्यक्त केल्या.
- मावळात बैलगाडा मालकाचा खून
- हक्काची अंमलबजावणी करताना कर्तव्याची जाण आवश्यक : ॲड. प्रकाश साळशिंगीकर
- संविधान टिकविणे राष्ट्रीय कर्तव्य – विलास थोरात
- मावळला समृद्ध करण्यासाठी वचनबद्ध : बापूसाहेब भेगडे
- महिला पत्रकाराच्या आडून आमच्या विरोधात राजकीय षडयंत्र – किशोर भेगडे
