टाकवे बुद्रुक: 

आंदर मावळातील किवळेकरांची तब्बल ४५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे.गावचा पांदण रस्ता सर्वांसाठी खुला आहे.या रस्त्यांमुळे गावक-यांची दळणवळणाची सोय होणार आहे.शेताला जाणे अन येणे सोयीचे होणार आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यानी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे.या बाबतीत पुरेसा अभ्यास योग्य पाठपुरावा केला तर मावळातील सर्वच गावातील पांदण रस्ते वापरता येतील. काळजी ऐवढीच घ्यावी लागेल या  रस्तावर धनदांडग्यांची मक्तेदारी नसावी.

मावळ तालुक्यातील किवळे गावातील मुख्य रस्त्यापासून धरणापर्यंत भूमिअभिलेख नकाशात दर्शवलेली पांदण खुली करण्यास ग्रुप ग्रामपंचायत कशाळ – किवळे यांना यश आले. गेली ४५ वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न अवघ्या चार महिन्यात मार्गी लागला असल्याचा दावा स्थानिक कार्यकर्त्यानी केला.

पांदण रस्ता खुला करण्यासाठी माजी उपसरपंच, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य शतुळशीराम जाधव यांनी दि. १२ डिसेंबर २०२३ रोजी मावळ तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केला होता. ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ यांच्या पाठपुराव्याला अवघ्या चार महिन्यांत यश आले. 

पांदण रस्ता खुला करणेकामी मावळ तालुक्याचे माजी मंत्री  बाळा भेगडे,आमदार सुनील शेळके,माजी उपसभापती शांताराम कदम यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. 

महाराष्ट्र शासन निर्णय आणि विविध कायदेशीर बाबींचा आधार घेत तुळशीराम जाधव यांनी शेतकऱ्यांसाठी रस्ता खुला व्हावा, यासाठी अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करताना तहसीलदार कार्यालय (महसूल विभाग), भूमिअभिलेख कार्यालय आणि पोलीस प्रशासन या सर्वांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये विचारात घेऊन प्रक्रिया सुरु केली गेली होती. पाठपुरावा करताना ग्रामस्थांपैकी  रोशन पिंगळे आणि विकास पिंगळे यांची साथ दिली.

मुळात शेतकऱ्याला रस्ता, लाईट आणि पाण्याची व्यवस्था असेल तर तो शेतकरी अल्प कालावधीत सधन शेतकरी झाल्याशिवाय राहणार नाही. अनेकदा बाहेरून येणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडून गावच्या शेतजमिनी कवडीमोलाच्या भावाने विकत घेतल्या जातात. त्यानंतर त्या जमिनीला कंपाऊंड मारून पुढच्या शेतकऱ्याचा रस्ता अडवला जातो. 

पुढील शेतकऱ्यांचा रस्ता अडवल्याने त्याला शेती करणे कठीण वाटू लागते. मग तो अडवणूक केलेल्या गुंतवणूकदाराला आपली शेती कवडीमोलाच्या भावाने विकून मोकळा होतो.

मावळ तालुक्यातच नव्हे तर अखंड महाराष्ट्रातच असे प्रकार प्रत्येक गावोगावी घडतात. आणि मग अल्पावधीतच शेतकरी भूमिहीन होऊन जातो. 

असं होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मागेल त्याला शेत रस्ता देण्याचे आणि अतिक्रमित असलेले पांधण रस्ते खुले करून देण्याचे धोरण गेली अनेक वर्षांपासून राबविलेले आहे. मात्र कुठल्याही शेतकऱ्याला तसेच गाव पुढाऱ्यांना सुद्धा या शासन निर्णयांची तसेच कायदेशीर बाबींची माहितीच नसते. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने आपल्याला शेतीसाठी रस्ता मिळू शकतो, याची अनेक शेतकऱ्यांना जाणीव देखील नसते. 

शेतकरीच काय तर अनेक अधिकारी देखील या शासन निर्णयांबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे कठीण जाते. अगदी एक रुपयाही खर्च न करता आपण पांधण रस्ते खुले करू शकतो अथवा शेतीसाठी रस्ता मागू शकतो, हे आपल्याला माहीतच नसते. 

गावचा विकास करताना भौतिक विकासाबरोबरच शाश्वत विकास महत्वाचा असतो. 

मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन त्यापद्धतीने गाव विकासाची पावले उचलणे गरजेचे असते. शेती टिकली तरच शेतकरी टिकेल नाहीतर गावांमध्ये शेतीऐवजी शहरातील श्रीमंत लोकांचे सेकंड होम आणि फार्म हाऊस पाहायला मिळतील आणि जो शेतकरी आपल्या शेतीवर जीवापाड प्रेम करत शेती करत होता तोच शेतकरी त्याच शेतीत या श्रीमंत लोकांकडे मोल मजुरी करताना दिसेल. असं होऊ नये म्हणून गावातील प्रत्येक पुढाऱ्याने शाश्वत विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

भौतिक विकास करत फक्त आपलं डबोलं भरण्यापेक्षा आपल्या गावचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, गावातील शेतकरी सधन कसा होईल, त्याची शेती कशी टिकेल याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. आणि यातूनच महात्मा गांधींचे “स्वयंपूर्ण खेड्याचे” स्वप्नं साकार होईल, याची खात्री वाटते असा विश्वास तुळशीराम जाधव यांनी व्यक्त केला.

error: Content is protected !!