देहूरोड:
भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघाच्या आवाहनावर NPS रद्द करण्याबाबत आणि OPS (जुनी पेन्शन योजना) लागू करण्याबाबत पत्रकार परिषदेद्वारे संपूर्ण देशभरात सरकारला चेतावनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय संरक्षण कामगार संघ, देहूरोड च्या वतीने प्रसिद्धी पत्रक काढून हा इशारा देण्यात आला आहे.
०१/०१/२००४ पूर्वी सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना (केंद्र आणि राज्य सरकार) सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी CCS पेन्शन नियम १९७२ अंतर्गत पेन्शन दिली जात होती, जी भारत सरकारने २२/१२/२००३ रोजी एक अधिसूचना जारी करून रद्द केली आणि नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. या पेन्शन योजनेत कुठेही किमान पेन्शनची हमी नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी सुरुवातीपासूनच या पेन्शन योजनेला विरोध करत आहेत.
०१/०१/२००४ पासून या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, त्यांना पेन्शन म्हणून फारच कमी रक्कम मिळत आहे. २००४ पूर्वी नियुक्त अल्प वेतन असलेल्या कर्मचार्‍यांना (रु. ९००० + महागाई भत्ता) किमान पेन्शन म्हणून मिळते. इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या (५०% + महागाई भत्ता) इतकी पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. ही नवी पेन्शन योजना लागू झाली त्या वेळी भारत सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, “ही पेन्शन योजना खूप चांगली योजना आहे, जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा पेन्शन कमी होणार नाही.” परंतु त्याचे परिणाम उलट येताना दिसत आहेत.
आजपर्यंत सरकारने NPS मध्ये किमान पेन्शनची हमीही जाहीर केली नसल्याने निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता आहे. त्यामुळे NPS रद्द करून OPS लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. कर्मचाऱ्यांचा विरोध पाहता राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश अशा काही राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना NPS रद्द करून OPS लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारला आवाहन आहे की यावर्षी च्या अर्थसंकल्पामध्ये NPS रद्द करून आपल्या कर्मचार्‍यांना OPS लागू करण्याची घोषणा करावी आणि सर्व राज्य सरकारांनी देखील NPS रद्द करून त्यांच्या कर्मचार्‍यांना OPS लागू करावी किंवा कर्मचार्‍यांना किमान पेन्शनची हमी द्यावी जी त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% पेक्षा कमी नसावी. तसेच त्या पेन्शनला किंमत निर्देशांकाशी देखील जोडलेले असावे असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
- शिक्षणाचा दर्जा न संभाळणा-या शिक्षकाला सेवेतून कमी करणार: दिपक केसरकर
- विद्रोह विवेकी असावा: प्रा. डॉ. श्रीपाल सबनीस
- नूतनचे प्रा.दीपक पाटील यांना डॉक्टरेट
- शिवदुर्ग टीमचे प्रशासनाकडून कौतुक
- अतिवृष्टी असलेल्या भागातील शाळांना सुट्टी
