प्रेक्षणीय स्थळांची प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करा : सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियंत्रण रेखा आखा
‘सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सुत्र अवलंबण्याचा प्रशासनाच्या सूचना वडगाव मावळ:पुणे जिल्ह्यातील धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या कडयांवर असलेली प्रेक्षणीय स्थळांची प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेखा (perimeter) आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात यावी. याठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावण्यात यावेत असे आदेश जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डाॅ.सुहास दिवसे यांनी दिले आहे.
जिल्हयातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे अशा सुचना या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहे.भूशी डॅम परिसरामध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य वाहून गेल्याने हे पाचही जण मयत झाले.तर मुळशी तालुक्यातही अशा दुर्घटना घडल्या आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले आहे.पुणे जिल्हयातील पश्चिम भागामध्ये मोठया प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर, भोर, वेल्हा, आंबेगाव या पश्चिम घाटामध्ये वर्षा विहारासाठी पर्यटकांची गर्दी होते.
दिनांक ३० जुन रोजी लोणावळा येथील भूशी डॅम परिसरामध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य वाहून गेल्याने पाच मयत झाले. मुळशी परिसरात देखील अशा प्रकारच्या घटना मागील आठवडयात घडल्या आहेत. पुणे जिल्हयामधील अशा प्रकारची आपत्तींना प्रतिबंध करणेसाठी यापूर्वीच दिनांक १६ एप्रिल रोजी बैठक घेण्यात आली होती. व त्यामध्ये प्रत्येक विभागांनी करावयाच्या कारवाई याबाबतीत सुचना देणेत आलेल्या होत्या. पोलीस प्रशासनाचे विनंती नुसार वेगवेगळया भागामध्ये आपत्ती निवारणार्थ वाहतूकीच्या ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी अधिसूचना निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत.
भूशी डॅम येथे झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ उपाययोजना करणेबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव यांनी देखील
दिनांक १ जुलै रोजी व्हीडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे अनेक महत्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सदर सुचनांच्या अनुषंगाने
पुणे जिल्हयातील सर्व संबंधित खात्याच्या विभाग प्रमुखांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
● जिल्हयातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल या ठिकाणी पर्यटक पर्यटनासाठी येतात त्या ठिकाणांना
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग व इतर आवश्यक त्या यंत्रणा सोबत उपविभागीय
अधिकारी यांनी समक्ष भेटी देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या
कडयांवर असलेले प्रेक्षणिय पाईंटस या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने
काही अंतरावर नियंत्रण रेखा (perimeter) आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था
करण्यात यावी. तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावणेत यावेत.
●संभाव्य आपत्ती प्रवण, प्रेक्षणिय स्थळे ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्यनाही अशा सर्व पर्यटन स्थळे डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद.करणेत यावेत आणि अशा ठिकाणी आवश्यक त्या अधिसूचना उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तात्काळ निर्गमित कराव्यात आणि त्याचे काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी.
● भूशी, पवना लेक, लोणावळा, सिंहगड, माळशेज घाट, तामीनीघाट इत्यादी ठिकाणी मोठया प्रमाणावर पर्यटक येतात त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ‘काय करावे आणि काय करु नये’ या बाबतचे सूचना फलक लावण्यात यावे. महसूल/नगरपालिका/रेल्वे/वन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी ठेवणेत यावेत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकरी व कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून उपरोक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
● गिर्यारोहण, जलपर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या त्या स्थानिक परिसरातील NGOs, अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक,
NDRF, यशदा व जिल्हा प्रशासनव्दारा प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्थानिक स्वयंसेवक इत्यादींची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने प्रथोमपचार सुविधा करावी.रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करावी जेणे करुन जिवीत हानी टाळता येऊ शकेल. उपविभागीय दंडाधिकारी हे यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत.उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी अशा प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असलेस आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत त्या बाबतीत योग्य ते आदेश निर्गमीत करावेत.
● बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग स्थानिक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अपघात होऊन मोठया प्रमाणावर जिवीतहानी होणे व हे टाळण्याकरिता राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यामध्ये रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. Express way वर मोठ्या प्रमाणावर मागील काळामध्ये अपघात होऊन जिवीतहानी झालेली आहे. त्या ठिकाणी PPP (Public Private Partnership) माध्यमातून तयार केलेल्या रस्त्याच्या देखभालीच्या आणि सुरक्षा विषयक उपाययोजना करणेची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे. याबाबत संबंधित विभागांनी अशा सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व त्यांची अंमलबजावणी करावी.
● महामार्ग पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ता सुरक्षा विभागाने देखील रस्त्यावरील अपघात टाळणेसाठी यापूर्वी निर्गमित झालेल्या अधिसूचना व इतर आवश्यक उपाययोजना बाबत कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये याबाबतीत आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
पर्यटनासाठी नगरपालिका, ग्रामपंचायत हददीतील पर्यटनस्थळी रस्त्यावरील पदपथावरील अतिकमणे, अनधिकृत बांधकामे, टप-या इत्यादी काढणे बाबत संबंधित मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी जेणे करुन ही पर्यटनस्थळी वाहतूक सुरळीत होऊन अनुचित घटना घडणार नाही. महसूल व पोलीस विभागाने संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अधिका-यां सोबत समन्वय ठेवून अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे काढणे बाबत आवश्यक ती उपाययोजना तात्काळ करावी.
●पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन, रिक्षा चालक संघटना, गाईडस, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातून देखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे, वाहनांच्या कमीत कमी वापर, पार्कीग इत्यादी बाबत सुचना देणेत याव्यात. प्रतिबंधात्मक आदेश, काय करावे आणि काय करु नये याच्या बाबतीतही या संघटनांमार्फत प्रचार प्रसिद्धी करावी.
●पर्यटन हा जिल्हयाच्या विकासाचा एक महत्वाचा घटक आहे. जिल्हयामध्ये पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना “सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सुत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. सबब, या अनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी सुरक्षित व जबाबदार पर्यटनाच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजना, काय करावे आणि काय करु नये, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काढणेत आलेले अध्यादेश याची संपूर्ण माहिती प्रसार माध्यमे, दुरदर्शन, सोशल मिडीया इत्यादी माध्यमातून पर्यटकांपर्यत पोहोचविणे, आवश्यक उपाययोजना करणे जेणे करुन पर्यटकांना सुरक्षा विषयक उपाययोजनाची आणि निर्बंधांची माहिती होईल आणि त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला सोपे जाईल.
●पुणे जिल्हयामध्ये पश्चिम घाट जंगलामध्ये मोठया प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी येतात. अनेक खाजगी संस्था, गिर्यारोहण संस्था, हौशी ट्रेकर्स जंगलामध्ये या कालावधीत जातात. वन पर्यटनासाठी काही ठिकाणे प्रसिध्द आहे. अशा प्रसिध्द वन पर्यटनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर टपरीधारकांचे अतिक्रमण पहायला मिळाते. अशा ठिकाणी बरेच पर्यटक राहतातआणि त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. सबब, वन विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पर्यटनासाठी बंद करावीत. जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरु ठेवणेत येणार आहेत त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकणेत यावीत आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी आवश्यकता भासलेस नियमांचा भंग करणा-या विरुध्द आवश्यक ते खटले दाखल करावेत.
सर्व विभाग प्रमुखांनी उपाययोजना खेरीज स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर उपाययोजना आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत तात्काळ निर्णय घ्यावा, जिल्हयामध्ये या पूढील काळात कोणतीही परिस्थितीमध्ये पर्यटनाच्या ठिकाणी जिवीतहानी होणार नाही यासाठी सर्व उपाय करणेत यावेत.या उपाययोजनांची काटेकारपणे अंमलबजावणी करणेत यावी. अंमलबजावणी मध्ये कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा आढल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, याची नोंद घ्यावी.