मोशी येथे न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन
पिंपरी:
“पुणे जिल्ह्याला मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची सुरुवात इथे झाली. स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ रोवणारे लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती गोपालकृष्ण गोखले, रामशास्त्री प्रभुणे, न्यायमूर्ती वाय. वी. चंद्रचूड, डी. वाय. चंद्रचूड यांचा सहवास लाभलेली ही भूमी आहे!” असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी मोशी येथे व्यक्त केले.
पिंपरी-चिंचवड नूतन न्यायालयाच्या इमारतीचे मोशी येथील पेठ क्रमांक १४ मध्ये भूमिपूजन करताना न्यायाधीश भूषण गवई बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायाधीश तथा पुणे पालक न्यायाधीश रेवती डेरे, न्यायाधीश संदीप मारणे, न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर, पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, पिंपरीचे न्यायाधीश राजेश वानखेडे, पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. रामराजे भोसले, आमदार महेश लांडगे, यासह प्रशासकीय, पोलीस, विधी विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई पुढे म्हणाले की, “न्यायाचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्थेचा गाभा हा तालुका आणि जिल्हा न्यायालये आहेत. न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांचा निर्भीडपणा, निष्पक्षपणा न्यायाधीशांनी पाळला पाहिजे!” असे आवाहनदेखील न्यायमूर्ती गवई यांनी केले. पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी आहे. त्यामुळे इथे औद्योगिक न्यायालय होणे गरजेचे आहे. ते आता ही इमारत झाल्यावर होणार आहे. आपल्याकडे विवाहविषयक वादांचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. त्यासाठीदेखील स्वतंत्र न्यायालय होईल. दिवाणी, फौजदारी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये ही खरी न्यायालये आहेत. ती सुदृढ करण्यासाठी आपण जोर दिला पाहिजे. या न्यायालयांना योग्य ती साधने मिळाली पाहिजेत. नगर, बीड, कोल्हापूर येथील न्यायालयांच्या माध्यमातून आधुनिक न्यायालये उभारण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसते. मोशी येथे होणारी इमारतदेखील अत्याधुनिक असेल, असे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे म्हणाले की,  प्रस्तावित इमारत चांगल्या दर्जाची होईल. विधिज्ञ, पक्षकार, दिव्यांग, महिला आणि बालक यांचा वावर, प्रवेश आणि बसण्यासाठी योग्य सोय या इमारतीत होणार आहे. ही इमारत सर्व सुविधांनी उपयुक्त असेल मात्र न्यायासाठी ती अचेतन असेल. या इमारतीत न्यायाचे चैतन्य नांदेल. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे आपले मत व्यक्त करताना म्हणाल्या की, वकील हा न्यायदानातील महत्त्वाचा घटक आहे. न्यायदानातील विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो. हे होऊ नये म्हणून आपल्या सर्वांवर मोठी जबाबदारी आहे. केस निकाली काढण्यामध्ये वकिलांचा मोठा वाटा असतो. पिंपरी न्यायालयात आता ९ कोर्ट आहेत. या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर २८ कोर्ट तयार होणार आहेत. त्यातच पोक्सो कोर्टदेखील समाविष्ट असल्याचे सांगत त्यांनी नवीन इमारतीच्या पायाभरणीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

मोशी येथे एकूण ९ मजले आणि २६ कोर्ट हॉल अशी पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची प्रशस्त इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये रेन रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, प्रशस्त फर्निचर, अग्निशमन यंत्रणा, वाहनतळ, वातानुकूलित यंत्रणा, उद्वहन, सी.सी.टी.व्ही. सिस्टिम अशा आधुनिक सुविधा असतील. जिल्हा न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, मोटर व्हेईकल कोर्ट, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय तसेच न्यायाधीशांसाठी निवासस्थान आदींचा समावेश आहे. न्यायसंकुल उभारण्यासाठी पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या हद्दीत बोऱ्हाडेवाडी, मोशी येथील सेक्टर नंबर – १४ येथे सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली आहे अशी माहिती पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव अॅड. धनंजय कोकणे यांनी दिली.
पिंपरी – चिंचवड शहराच्या नावलौकिकात भर पडेल अशी सुंदर न्यायालयाची वास्तू मोशी या ठिकाणी उभारली जाणार असून यामध्ये शहरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असून शहरातील नागरिक, पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचा पुण्यात जाण्याचा ताण भविष्यात वाचणार आहे. भविष्यात पिंपरी – चिंचवड एक सेपरेट ज्यूडीशियल डिस्ट्रिक्ट असेल असे मत पिंपरी – चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सहसचिव अॅड. उमेश खंदारे यांनी व्यक्त केले.

error: Content is protected !!