कोविडमुळे निधन झालेल्या व्यक्तीचं कर्ज माफ होणार ? सहकार आयुक्त अनिल कवडेंनी दिले ‘हे’आदेश !
पुणे:
कोविडच्या Covid 19 दोन वर्षांच्या महामारीत अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेकांच्या घरातला कर्ता पुरुष, महिला या कालावधीमध्ये मरण पावले. या मयत व्यक्तींनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी अनेकांनी राहती घरे बँकेला तारण दिली आहेत.
परिणामी अनेकांवर बेघर होण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सहकार आयुक्त, Sahakar Commitioner (निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र) अनिल कवडे Anil Kavde यांनी मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था आदी वित्तीय संस्थांना एक परिपत्रकाद्वारे खास आदेश जारी केलाय.
दोन वर्षांमध्ये आलेल्या कोविडच्या महामारीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची माहिती सहकार आयुक्त कवडे यांनी संबंधित वित्तीय संस्थांना विहित मुदतीत देण्याचे आदेश या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोमिडमध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांचं कर्ज माफ होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याचे सहकार आयुक्त कवडे यांनी या आदेशामध्ये संबंधित वित्तीय संस्थांना मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी पतसंस्थांचं नाव, कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं नाव, त्या व्यक्तीला मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम, तारण मालमत्तेचा तपशील, थकित कर्जाची एकूण रक्कम, एनपीए वर्गवारी आणि त्या कर्जा वसुलीची सद्यस्थिती अशी तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोविड कालावधीत अनेकांचा मृत्यू झाला. तत्पूर्वी यापैकी अनेकांनी गृहकर्ज Home Loan , शेतीचं कर्ज Aricluture Loan आदी विविध प्रकारचं कर्ज घेतलं होतं. या कर्जाचे हप्ते मयत व्यक्तींचे कुटुंबिय आजही भरताहेत. या कर्ज प्रकरणात अनेकांनी स्वत:ची राहती घरं बँका आणि पतसंस्थांना तारण म्हणून दिलेली आहेत.
संबंधित बँका आणि पतसंस्थांनी मयत कर्जदारांच्या कुटुंबियांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा दिलेल्या आहेत. दरम्यान, बँका, पतसंस्थांनी ही राहती घरे जप्त केल्यास अनेकांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे अशा कर्जदारांना सहकार आयुक्तांच्या या आदेशानं मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नगर जिल्हा सहकाराचं वैकुंठ आहे, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. राज्यात क्षेत्रफळानं सर्वात मोठा असलेल्या या जिल्ह्यात सर्वात जास्त बँका, पतसंस्था, मल्टिस्टेट बँका, मल्टिसिटी पतसंस्था आदी वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. कोविडमुळे या सर्वच वित्तीय संस्थांची कर्ज वसूली ठप्प झाली होती.
परिणामी नगर जिल्ह्याच्या अर्थविश्वात मोठी गडबड झाली होती. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना सदर कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही कुठलाच पर्याय राहिला नव्हता. कारण कोरोनाच्या Corona पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यात लाॅकडाऊन करण्यात आल्यानं सर्व धंदे बंद होते.
त्यामुळे रोजगार राहिला नाही आणि अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. तथापि काही सामाजिक संस्थांनी अनेक कुटुंबांना किराणा आदींचा आधार दिला. मात्र रोजगार बुडाल्यानं अनेकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली. या विचित्र महामारीमुळे अनेकांना आर्थिक धक्क्यातून आजही पुरेशा प्रमाणात सावरता आलेलं नाही. त्यामुळे सहकार आयुक्त कवडे यांचा हा आदेश मयत कर्जदारांच्या कुटुंबियांचे अश्रू पुसणार का, हा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केला जातोय.

error: Content is protected !!