पवनानगर:
पिंपरी चिंचवड शहर व मावळ तालुक्याला पाणी पुरवठा करणारे पवनाधरणाचे काम १९६५ साली सुरू झाले व १९७५ साली धरणाचे काम पुर्ण करण्यात आले.त्यावेळी पवनमावळ परिसरातील २७ गावातील ५९२० एकर क्षेत्र पवनाधरण प्रकल्पासाठी संपादित केले आहे. असे एकुण शेतकरी १२०३ होते.
त्यामधील ३४० शेतकऱ्यांचे स्थालातर मावळ व खेड तालुक्यात करण्यात आले पंरतु ८६३ शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे स्थालातर करण्यात आले नाही.ते शेतकरी पवनाधरण परिसरच्या आजुबाजुला असलेल्या मोकळ्या जागेवर राहत आहेत.
आज अखेर पवनाधरण प्रकल्पासाठी अकराशे ते बाराशे एकर क्षेत्र जास्तीचे धरणपरिसरात शिल्लक आहे.पंरतु पवनाधरणासाठी त्या जमिनीचा कोणत्याही प्रकारचा वापर केला जात नाही पंरतु जमिनीचा मुळ धरणग्रस्त शेतकरीमालक ती जमीन कसत आहे.त्यामध्ये विविध प्रकारचे पिके घेत आहेत. पण त्या जमिनीवर पवना प्रोजेक्ट ह्या नावाचा उल्लेख असल्याने त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे विविध बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होत नाही. व त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करावयाचा असल्यास ते करता येत नाही.
तर ह्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.जमीन मिळण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने केली,उपोषण केले,पंरतु सरकारी अधिकारी यांच्या चालढकलपणामुळे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. यामध्ये धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची तिसऱ्या पिढी झाली तरी महसूल विभाग यांच्या कडून फक्त आश्वासने मिळत आहे.
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची झाली परवड.धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासने पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आले कि सरकार बदलते किंवा अधिकाऱ्याची बदली होते.त्यामुळे रखडलेले धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार कधी.?हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लक्ष्मण काळे (सचिव पवनाधरण ग्रस्त संयुक्त समिती) म्हणाले,”
१९६९ ते १९७३ या काळामध्ये पुनवर्सन करण्यासाठी शासनाने आदेश काढले त्यानुसार ३४० शेतकऱ्यांचे पुनवर्सन झाले पंरतु अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे ती यादी महसूल विभाग व पुनवर्सन विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामधून अधिकाऱ्यांचे ढिसाळ कारभार असल्याने आज पर्यंत अनेक सरकार अनेक अधिकारी येऊन निवृत्त झाले तरी आमच्या पुनर्वसनाचा निर्णय काही झाला नाही. येत्या ९ मे रोजी मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त शेतकरी एकत्रित येऊन आंदोलन करणार आहे. जो पर्यंत आमचे पुनर्वसन होत नाही तो पर्यंत आंदोलन आम्ही मागे घेणार नाही.
नारायण बोडके (अध्यक्ष पवनाधरण ग्रस्त संयुक्त संघटना) म्हणाले,”पाटबंधारे विभागाचे,पुनवर्सन विभाग व महसूल विभाग यांचा ताळमेळ नसल्याने किती जमीन शिल्लक किती जमीन वाटप केली.अशी कोणतीही प्रकारची माहिती ठोस नसल्याने पुनर्वसन रखडले आहे. धरणाचे मजबुती करण गेली अनेक वर्ष रखडले आहे. तरी महसूल विभाग व पुनर्वसन विभाग आमचे पुनर्वसन करत नाही. भविष्यात धरणाला मोठा धोका निर्माण झाला त्याला जबाबदार कोण?आमचे पुनर्वसन झाले नाही तर आम्ही धरणाचे मजबूती करण करुन देणार नाही. याला जबाबदार शासन राहील.
अँड.संजय खैरे सल्लागार पवनाधरणग्रस्त संयुक्त संघटना म्हणाले,” पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक क्षेत्र शिल्लक असताना देखील अनावश्यक हेतूने सरकारी अधिकाऱ्यांनी धरणासाठी जास्तीचे क्षेत्र राखीव ठेवणे.आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणे धरणग्रस्तांनी सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्तीची कामे जाणिव पुर्वक शासकीय अधिकारी यांच्या कडून केले जात असल्याने आमचे पुनर्वसन झाले नाही.
- अपक्ष उमेदवार बापूसाहेब भेगडे यांची आमदार शेळकेंवर तीव्र टीका
- मी ४१५८ कोटींचा विकास निधी तालुक्यासाठी आणला, तुम्ही ८००० कोटींचा शब्द तरी द्या – सुनिल शेळके
- माजी उपसरपंच रोहीदास असवले यांच्या पुढाकाराने टाकवे बुद्रुकला बैलगाडा घाटात ‘स्टेज’
- विकासकामे केली म्हणता, मग पैसे, साड्या का वाटता?
- देहूगावात विकासाच्या जोरावर सुनील शेळके यांच्या प्रचारासाठी रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी
